क्या आपको नहीं लगता कि जो किसानों के लिए बिल पास हुआ है वह सब किसानों से ज्यादा सरकार को फायदा दे रही है?

देखिए बिल्कुल जो है सरकार ने यहां पर अपने फायदे का काम किया है कि बड़े-बड़े इंडस्ट्री लिस्ट हैं वह अपनी एजेंसी लगाएंगे वह अपने तो लगाएंगे तो लगाएंगे तो उससे सरकार को जीएसटी मिलेगा अगर सरकार को जीएसटी मिलता है तो वह लोग जो है जीएसटी की अमाउंट जो है लोगों के ऊपर डालेंगे और जब लोगों के ऊपर अमाउंट को थोपा जाएगा तो वह जो प्रोडक्ट है वह कोस्टली हो जाएगा और इसके अलावा जो है वह जो लोग जो किसानों से फसल खरीदेंगे वह चेक सपोर्ट करेंगे तो सरकार उनसे एक्सपोर्ट ड्यूटी लेगी एक्सपोर्ट के बाद जो उन लोगों को इनकम आएगा उसका इनकम टैक्स लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो है दिखाया जा रहा है कि किसानों का फायदा होना है लेकिन यह सरकार का ही फायदा है सरकार का फायदा मतलब है कहीं ना कहीं यह इंडस्ट्री लिस्ट का ही बेनिफिट है सरकार जब कोई पैसे का फायदा होता है तो उसे जरूर जो सरकार है और रैलियों पर खर्च कर देती है

क्या आपको नहीं लगता कि जो किसानों के बिल पास हुए हैं वह सब किसानों के फायदे के अलावा सरकार का फायदा कर रहे कुछ चीजों में हो सरकार का फायदा कर भी रहे हैं इस बात के लिए कि सरकार के सामने बहुत बड़े हैं दूसरे इशू है कश्मीर का इशू है 370 कलम वाला एनआईए जो प्रश्न थे उनके वह भी थी और उनके बाद जो आर्थिक हानि हुई है वह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न सरकार के सामने हैं उसे बहुत भारी संख्या में बेरोजगारी बढ़ी है और सरकार की तिजोरी में पैसा नहीं है तो ऐसी स्थिति में लोगों को क्या जवाब दिया जाए और कितने भी जवाब दिए तो लोग अभी सुनने को राजी नहीं है और इसमें इसमें बीच में से यह मुद्दा आ गया तो इसकी शिव चर्चा ही कर रहे हैं उसमें समय आगे आगे धकेल रहे हैं ताकि दूसरे जो सवाल है उनसे लोगों की नगर हट जा हट कर इसी सवाल पर आ जाए और बाद में या तो कुछ बदलाव किए जाए या तो रद्द किया जाए या फिर वह लागू किया जाए ऐसी चीजें तीनों की स्थिति आ सकती है और इसके बीच में सरकार को यह मौका मिलता है इस पार्टी को यहां पर धर्म की भी राजनीतिक करने का मौका मिलता है क्योंकि कुछ साल पहले पंजाब के सिखों ने स्वतंत्र खली स्थान के लिए सभी सिखों ने नहीं बहुत सारे राष्ट्रपति थे लेकिन कुछ ऐसा समझते थे कि सिखों का अपना एक देश होगा इसराइल की तरह तो अच्छी तरह से जी पाएंगे और प्रगति करेंगे लेकिन भारत की अखंडता का ये मामला था तो खाली स्थान का आंदोलन जो भारत सरकार ने बाद में खत्म भी किया उसके बाद वहां पर कोई खली स्थान का मोमेंट नहीं रहा था लेकिन कुछ 1218 दूसरा होगा रसिया बीपी सोच रखता होगा तो इस आंदोलन को जाए वह धर्म धार्मिक रंग देने के लिए आवश्यक उनके खिलाफ पूरे भारत के लोगों को खड़ा करने के लिए इसमें खाली स्थान वादियों में कहां थे या उसके इस आंदोलन में घुसे हुए हैं ऐसा सर के साथ सरकार की तरफ से बताया गया वहां पर जो श्रमिकों के आंदोलन करने वाली जो हमेशा कम्युनिस्ट होते हैं तो कम्युनिस्ट लोग और उनकी पार्टी अभी इनमें से इसमें शामिल होना यह कोई उसकी बात नहीं है यार बड़ी बात नहीं है तो उनकी विचारधारा के अनुसार वह उसमें शामिल हो गई लेकिन अगर कम्युनिस्ट का कोई होता है या उसका झंडा सामने आता है तो उनको माओवादी बता कर उनको देशद्रोहियों के सिक्के लगाकर उनको उनका जो आंदोलन है और उनकी जो जायज मांगे होती है उसे नजर हटा कर इसको चाइना से संबंध जोड़ आज जोड़ने का यह राजनीति चलती है क्योंकि मऊ चाइना का था और उसके क्रांति के विचार विचारों से चाइना में क्रांति हो गई क्या और मामू का जो वाउचर है चीन के बाहर भी कई ठिकानों पर जैसे नेपाल प्रभावी है और भारत के बीच कुछ उस विचारधारा को मानने वाले लोग इस तरीके से आंदोलन करने वाले भारत ने भी है तो यह बात भी सरकार के लिए एक अच्छा हथियार सा तो इसमें नक्सलवादियों का हाथ भी सरकार ने बताया और ऐसे ही हर तरीके से जो जो भी इनके साथ किसानों के आंदोलन को सपोर्ट करते थे उनको तीसरे किसी तरह से बदनाम करने के लिए कुछ न कुछ ऐसे अरे तो यह फायदा बीजेपी को हुआ कि ऐसे शब्द जो सामने आती है तो हिंदू हिंदुत्ववादी वोट जो है उनका धर्म होता है वह इकट्ठा जाते हैं तो डैमेज कंट्रोल वीडियो फ्री करने में बीजेपी सफल हुई है अभी तक तुम की धुन 3 राज्यों के अलावा और बाकी सारी राज्य में आंदोलन आंदोलन इतना तीव्र नहीं हो गया और इसके लिए उन्होंने जीजा तेरे प्यार में उसकी है यह फायदा तो बीजेपी को हो गया है और किसानों को अब क्या फायदा होगा या आगे हमें पता चलेगा

आपका प्रश्न क्या आपको नहीं लगता है जो किसानों के लिए बिल पास हुआ वह सबके सामने ज्यादा सरकार का फायदा दे रही है मैं आपका बात का भरपूर समर्थन करता हूं क्योंकि इस दिल में सबसे ज्यादा फायदा प्राइवेट सेक्टर के पियर को होगा क्योंकि इस बिल में जो बताया गया है कि प्राइवेट क्लियर किसान से बिना एमएसपीकेएस हम उनके जो भी पैदावार खरीद सकते हैं तो इसमें प्राइवेट प्लेयर तोबा किनिंग करके किसान से है उनका सब बना ले लेगा और उसको ऑनलाइन है कृपया अपने स्टोर पर उचित दाम पर बेचा या के किसानों के हित में तो दिल नहीं लग रही है लेकिन अब सरकार एमएसपी वाली बात को अपनी बिल्डिंग कूट कर ले और कांट्रैक्ट फार्मिंग को हटा दें तो यह बिल किसानों के लिए भी फायदेमंद होगा अतः मैं यह सुझाव दूंगा एक इंसान को अपने जो मत है वह सरकार से बनवाना चाहिए और बिल में गुड करना चाहिए और सरकार को भी किसानों के बाद को मानना चाहिए तब इस बिल को फाइट करना चाहिए ताकि एक किसान और सरकार दोनों के लिए फायदेमंद है